8वां वेतन आयोग 2027 तक टल सकता है, और इसमें लागू होने में देरी हो सकती है। 8th Pay Commission का कार्यकाल आधिकारिक रूप से जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन वेतन और पेंशन में बदलाव 2027 की शुरुआत तक लागू नहीं हो सकते। जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का एरियर मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8th Pay Commission की सिफारिशों का इंतजार करना पड़ेगा, और वेतन वृद्धि के लिए जनवरी 2026 से एक साल और इंतजार करना पड़ सकता है। यह देरी इस वजह से हो सकती है कि सरकार को सिफारिशों को लागू करने में समय लगेगा। 8th Pay Commission सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव कर सकता है।
आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन संशोधित वेतन और पेंशन में बदलाव 2027 तक लागू नहीं हो सकते। जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का एरियर मिलेगा।
सरकार के सूत्रों के अनुसार, 8th Pay Commission अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में 15 से 18 महीने का समय ले सकता है। आयोग अपनी अंतिम सिफारिशों से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है। पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक ही आएगी।
पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखते हुए, सरकार को अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद लागू करने में अतिरिक्त समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि वेतन और पेंशन वृद्धि 2027 की शुरुआत तक ही लागू हो पाएगी।
सरकार 8th Pay Commission के Terms of Reference (ToR) कब मंजूरी देगी?
रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले महीने 8th Pay Commission के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे सकता है। सरकार इस समय आयोग को गठित करने की अंतिम प्रक्रिया में है, और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद, आयोग अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू कर सकेगा।
सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8th Pay Commission के गठन की घोषणा की थी। अब तक आयोग के Terms of Reference (ToR) और प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाएँ हो चुकी हैं।
हाल ही में संसद में सरकार से 8th Pay Commission के ToR और पैनल के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में पूछा गया था। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि 8th Pay Commission की अधिसूचना, अध्यक्ष, सदस्य और समयसीमा पर निर्णय “उचित समय” में लिया जाएगा।
8th Pay Commission का अनुमोदन और गठन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार के लिए 8th Pay Commission को मंजूरी दे दी है। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक तय नहीं हुई है।
8th Pay Commission के Terms of Reference (ToR)
अब तक, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने 8th Pay Commission के Terms of Reference (ToR) के लिए अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। इन सिफारिशों में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन ढांचे, भत्ते और लाभों में बड़े बदलाव की मांग की गई है। इनमें से एक महत्वपूर्ण सिफारिश वेतनमानों के विलय से जुड़ी है, ताकि वेतन प्रणाली को सरल बनाया जा सके और करियर ग्रोथ की समस्याओं को हल किया जा सके।
सरकार ने इस विषय पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) से भी सुझाव मांगे हैं।
हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने 8th Pay Commission के Terms को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (JCM) के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे थे। अब देखना यह है कि सरकार इन सिफारिशों को किस हद तक लागू करती है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है।
निष्कर्ष
8th Pay Commission का गठन और इसके द्वारा लाई जाने वाली सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अहम साबित हो सकती हैं। हालांकि, इसमें देरी होने की संभावना है, लेकिन जब भी नया वेतनमान लागू होगा, यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए फायदेमंद होगा।
पिछले वेतन आयोगों की घोषणाएँ और उनके लागू होने के समय निम्नलिखित हैं:
- 6वां वेतन आयोग:
- घोषणा: 2006 में
- लागू हुआ: 1 जनवरी 2006 से
- 7वां वेतन आयोग:
- घोषणा: 2014 में
- लागू हुआ: 1 जनवरी 2016 से
इन आयोगों की सिफारिशों के बाद, संबंधित वेतन और पेंशन में बदलावों को निर्धारित समय से लागू किया गया।
पिछले वेतन आयोगों (6th और 7th) के दौरान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निम्नलिखित लाभ हुए थे:
6वां वेतन आयोग (2006)
- वेतन वृद्धि: 6th Pay Commission के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में औसतन 20% से 40% तक की वृद्धि हुई थी।
- चरणवद्ध वेतनमान: नए वेतनमान के अनुसार, कर्मचारियों को बेहतर वेतन संरचना और भत्ते मिले, जिससे उनकी कुल आय में वृद्धि हुई।
- पेंशन में सुधार: पेंशनभोगियों के लिए भी पेंशन में 54% तक की वृद्धि हुई, और एक नया पेंशन प्रणाली लागू की गई थी, जिससे उनकी जीवन स्थितियों में सुधार हुआ।
- महंगाई भत्ता (DA): महंगाई भत्ते में भी वृद्धि हुई थी, जिससे कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने में मदद मिली।
7वां वेतन आयोग (2014)
- वेतन वृद्धि: 7th Pay Commission के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में औसतन55% की वृद्धि हुई।
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA): HRA में भी बढ़ोतरी की गई थी। कई शहरों में HRA 30%, 20%, और 10% तक बढ़ा।
- नए वेतनमान: कर्मचारियों के लिए नया पे मैट्रिक्स लागू किया गया, जिससे उनका वेतन ढांचा सरल हुआ और करियर की प्रगति में मदद मिली।
- पेंशन में सुधार: पेंशनभोगियों को57 गुना तक पेंशन में वृद्धि मिली, जिससे उनकी पेंशन राशि अधिक हो गई।
- आधुनिक भत्ते: नए भत्ते जैसे कि मेडिकल, यात्रा, और विशेष भत्ते भी कर्मचारियों को दिए गए, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हुआ।
6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सुसंगत वेतन वृद्धि, बेहतर भत्ते, पेंशन में वृद्धि और सुविधाओं का लाभ मिला था। इन बदलावों ने कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया और पेंशनभोगियों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाया।
https://doe.gov.in/order-central-pay-commission/16